पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर पिछले करीब सात महीनों से फंसे छह भारतीय नाविकों की स्वदेश वापसी को लेकर उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारत सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के सामने यह मुद्दा उठाया है और नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए संबंधित पक्षों से लगातार बातचीत की जा रही है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि कराची में फंसे भारतीय नाविकों का मामला मुख्य रूप से शिपिंग कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच विवाद से जुड़ा है। हालांकि, सरकार इस समस्या का जल्द समाधान निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

उन्होंने कहा कि भारत सरकार जहाज पर मौजूद चालक दल के सदस्यों, शिपिंग कंपनी और उसके स्थानीय एजेंट के संपर्क में है। इस संबंध में पाकिस्तान को कांसुलर अनुरोध भी भेजा गया है, ताकि मामले को सुलझाने में आवश्यक सहयोग मिल सके।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, समुद्री नियमों के तहत किसी जहाज को उसके चालक दल की वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना खाली नहीं छोड़ा जा सकता। पुराने कर्मचारियों की जगह नए क्रू की नियुक्ति और उनके जहाज पर पहुंचने के बाद ही मौजूदा नाविकों की औपचारिक रवानगी संभव हो सकती है। यही वजह है कि इस मामले का समाधान निकालने में तकनीकी और कानूनी प्रक्रियाएं भी अहम भूमिका निभा रही हैं।

17 अप्रैल से कराची में फंसे हैं छह भारतीय नाविक

जानकारी के मुताबिक, छह भारतीय नाविक 17 अप्रैल 2026 को जहाज के कराची बंदरगाह पहुंचने के बाद से वहीं फंसे हुए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी विनीत किशोर मिश्रा भी शामिल हैं, जो जहाज पर चीफ ऑफिसर के पद पर तैनात हैं।

परिजनों के अनुसार, विनीत मिश्रा ने 25 फरवरी को ईरान की एक शिपिंग कंपनी में नौकरी शुरू की थी। इसके बाद उन्हें कंपनी के जहाज पर तैनात किया गया और वे ओमान से होते हुए कराची पहुंचे थे। वहां पहुंचने के बाद शिपिंग कंपनी और बंदरगाह से जुड़े अधिकारियों के बीच विवाद हो गया।

बताया जा रहा है कि इस विवाद के कारण जहाज की स्थिति ऐसी हो गई कि भारतीय चालक दल के सदस्य भी वहां से नहीं निकल सके। कंपनी और संबंधित पक्षों के बीच मामला नहीं सुलझने से छह नाविकों की घर वापसी लगातार टलती चली गई।

पासपोर्ट जब्त और बिजली काटने का परिजनों का आरोप

कराची में फंसे नाविकों के परिवारों ने उनकी परिस्थितियों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। परिजनों का आरोप है कि जहाज पर मौजूद भारतीय कर्मचारियों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए हैं। इसके अलावा जहाज की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई है, जिससे वहां रहने और संपर्क बनाए रखने में मुश्किलें आ रही हैं।

परिवारों के मुताबिक, नाविकों से नियमित बातचीत भी नहीं हो पा रही है। उन्हें करीब 15 दिनों में एक बार ही अपने घरवालों से बात करने का मौका मिल पाता है। ऐसे में परिवार लगातार उनकी सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर परेशान हैं।

विनीत मिश्रा के परिजनों का कहना है कि उनका नौकरी का अनुबंध भी समाप्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद वह औपचारिक रूप से जहाज से उतरकर भारत वापस नहीं आ पा रहे हैं। परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सभी नाविकों को सुरक्षित स्वदेश लाया जाए।

कंपनी के विवाद में फंसे नाविक, परिवारों ने लगाई मदद की गुहार

नाविकों के परिजनों का कहना है कि सभी लोग रोजगार के सिलसिले में विदेश गए थे, लेकिन उन्हें इस तरह कई महीनों तक दूसरे देश के बंदरगाह पर रुकना पड़ेगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी।

परिवारों ने इस मामले में पाकिस्तान स्थित भारतीय उच्चायोग और विदेश मंत्रालय से लगातार मदद मांगी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से भी हस्तक्षेप करने की अपील की गई है।

परिजनों का कहना है कि उन्हें अधिकारियों की ओर से कार्रवाई का भरोसा तो मिला है, लेकिन अभी तक नाविकों की वापसी की कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। इसी वजह से परिवारों की चिंता लगातार बनी हुई है।

क्यों नहीं लौट पा रहे हैं भारतीय नाविक?

इस पूरे मामले में सबसे बड़ी अड़चन जहाज के संचालन से जुड़ी प्रक्रिया बताई जा रही है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, समुद्री नियमों के तहत जहाज को चालक दल की उचित व्यवस्था के बिना नहीं छोड़ा जा सकता। मौजूदा कर्मचारियों की जगह दूसरे नाविकों की तैनाती जरूरी होती है, ताकि जहाज का संचालन प्रभावित न हो।

ऐसे में शिपिंग कंपनी और उसके कर्मचारियों के बीच चल रहा विवाद नाविकों की वापसी में बाधा बन गया है। जब तक कंपनी की ओर से नए क्रू की व्यवस्था और अन्य औपचारिकताएं पूरी नहीं होतीं, तब तक उनकी रवानगी मुश्किल बनी रह सकती है।

फिलहाल भारत सरकार पाकिस्तान के संबंधित अधिकारियों, शिपिंग कंपनी, उसके एजेंट और जहाज पर मौजूद भारतीय नाविकों के साथ संपर्क बनाए हुए है। कांसुलर स्तर पर भेजे गए अनुरोध के बाद अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि विवाद का समाधान कब निकलता है और छहों भारतीय नागरिक सुरक्षित अपने परिवारों के बीच कब लौट पाते हैं।