न्यू नोएडा का दफ्तर चोला के पास बनाने की तैयारी, किसानों के लिए होगा अलग कॉन्फ्रेंस हॉल; 2600 एकड़ जमीन खरीदेगा प्राधिकरण

न्यू नोएडा (डीएनजीआईआर) परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए प्राधिकरण ने प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी हैं। नए शहर के संचालन के लिए चोला के पास अपना कार्यालय बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) से लगभग 2600 एकड़ जमीन खरीदने की तैयारी में है। प्रस्तावित जमीन का कुछ हिस्सा अधिसूचित न्यू नोएडा क्षेत्र से बाहर भी स्थित है, जिसे खरीदने पर विचार किया जा रहा है।
जमीन की उपलब्धता, कीमत और खरीद से जुड़े अन्य पहलुओं पर चर्चा के लिए जल्द ही यूपीसीडा के अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। कार्यालय बनने के बाद न्यू नोएडा से जुड़े प्रशासनिक कार्यों का संचालन एक ही स्थान से किया जा सकेगा। इससे किसानों और स्थानीय लोगों को भी अपनी समस्याएं अधिकारियों तक पहुंचाने में सहूलियत मिलेगी।
एक ही परिसर में बैठेंगे CEO, ACEO और अन्य अधिकारी
न्यू नोएडा के प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यालय का ब्लू प्रिंट तैयार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। योजना के तहत परिसर में मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO), अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ACEO) और ओएसडी के लिए अलग-अलग कार्यालय बनाए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित सर्किल कार्यालयों और लेखपालों के बैठने की व्यवस्था भी होगी।
कार्यालय परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जरूरी प्रशासनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण की योजना है कि भूमि अधिग्रहण, विकास कार्य, राजस्व से जुड़े मामले और किसानों की समस्याओं से संबंधित कामकाज इसी परिसर से संचालित हो।
तैयार किए जा रहे नक्शे को अंतिम मंजूरी के लिए प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश के सामने रखा जाएगा। अगले 15 दिनों के भीतर कार्यालय का अंतिम ब्लू प्रिंट तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
किसानों के लिए अलग कॉन्फ्रेंस हॉल की होगी व्यवस्था
न्यू नोएडा के प्रशासनिक कार्यालय में किसानों की सुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए परिसर में अलग कॉन्फ्रेंस हॉल बनाने की योजना है। यहां प्राधिकरण के अधिकारी किसानों के साथ बैठक कर सकेंगे और उनकी समस्याओं पर सीधे बातचीत कर पाएंगे।
जमीन अधिग्रहण, मुआवजे, आपत्तियों और स्थानीय समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर किसान इस हॉल में अपनी बात रख सकेंगे। अलग से बैठक की व्यवस्था होने से उन्हें अपनी शिकायतों और समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत कम होगी।
प्राधिकरण का प्रयास है कि न्यू नोएडा के विकास और भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में किसानों के साथ लगातार संवाद बना रहे, ताकि परियोजना से संबंधित प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने में सहूलियत हो।
80 गांवों की जमीन पर बसाया जाएगा न्यू नोएडा
न्यू नोएडा का मास्टर प्लान 209.11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में तैयार किया गया है। इसका कुल क्षेत्रफल 20,911.29 हेक्टेयर है। इस परियोजना के तहत गौतमबुद्धनगर और बुलंदशहर जिलों के 80 गांवों की जमीन पर नया शहर विकसित किया जाना है।
योजना के अनुसार, यहां करीब छह लाख लोगों के रहने के लिए आधुनिक शहरी सुविधाएं विकसित करने का लक्ष्य है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्राधिकरण की टीमें गांवों में किसानों के साथ चौपाल आयोजित कर रही हैं। इन बैठकों के जरिए किसानों को परियोजना की जानकारी दी जा रही है और जमीन अधिग्रहण से जुड़े विषयों पर उनकी सहमति बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
चार चरणों में विकसित होगा न्यू नोएडा, 2041 तक पूरा करने का लक्ष्य
न्यू नोएडा को चार अलग-अलग चरणों में विकसित करने की योजना तैयार की गई है। प्रत्येक चरण के लिए जमीन का क्षेत्रफल और विकास की समयसीमा निर्धारित की गई है।
योजना के मुताबिक, पहले चरण में 2023 से 2027 तक 3165 हेक्टेयर जमीन विकसित की जानी है। दूसरे चरण में 2027 से 2032 के बीच 3798 हेक्टेयर क्षेत्र का विकास प्रस्तावित है।
इसी तरह तीसरे चरण में 2032 से 2037 तक 5908 हेक्टेयर और चौथे व अंतिम चरण में 2037 से 2041 तक 8230 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य किए जाने की योजना है।
पहले चरण की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण भूमि अधिग्रहण के साथ प्रशासनिक ढांचे को भी तैयार करने में जुटा है। इसके तहत किसानों से बातचीत, अधिकारियों के कार्यालय और परियोजना के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं पर काम किया जा रहा है।
जमीन खरीद के बाद आगे बढ़ेगा कार्यालय निर्माण का काम
चोला के पास प्रस्तावित प्रशासनिक कार्यालय को न्यू नोएडा परियोजना के संचालन का प्रमुख केंद्र बनाने की तैयारी है। इसके लिए यूपीसीडा से करीब 2600 एकड़ जमीन खरीदने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा की जाएगी।
प्रस्तावित बैठक में जमीन की उपलब्धता, कीमत और खरीद से संबंधित अन्य जरूरी पहलुओं पर विचार होगा। इसके बाद कार्यालय के ब्लू प्रिंट को अंतिम मंजूरी मिलने पर निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी।
इस कार्यालय के तैयार होने से न्यू नोएडा के विकास कार्यों, भूमि अधिग्रहण और किसानों से जुड़े मामलों का संचालन एक ही परिसर से करने में मदद मिलेगी।
