गोरखपुर नगर निगम सदन की 22वीं बैठक बुधवार को हंगामे के बीच शुरू हुई। बैठक की शुरुआत में ही कई पार्षदों ने अलग-अलग मुद्दों को लेकर अपनी आपत्तियां और मांगें सदन के सामने रखीं। इस दौरान कुछ समय तक सदन में शोर-शराबे की स्थिति बनी रही। बाद में महापौर और नगर आयुक्त ने हस्तक्षेप कर पार्षदों को शांत कराया, जिसके बाद कार्यवाही आगे बढ़ सकी।

पहली पाली में अलग-अलग मुद्दों को लेकर बीच-बीच में बहस और हंगामा चलता रहा। इसके बाद दूसरी पाली में नगर निगम से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा की गई। चर्चा पूरी होने के बाद सदन ने सभी 12 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी।

15 सितंबर तक संपत्ति कर जमा करने पर मिलेगी छूट

बैठक में वित्तीय वर्ष 2026-27 की संपत्ति कर की चालू मांग को एकमुश्त ब्याज सहित जमा करने पर मिलने वाली छूट की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया गया।

अब करदाता 15 सितंबर 2026 तक ऑनलाइन कैशलेस भुगतान करते हैं तो उन्हें 12 प्रतिशत की छूट मिलेगी। वहीं अन्य माध्यमों से भुगतान करने पर 8 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। इससे पहले छूट का लाभ 31 अगस्त तक भुगतान करने पर मिल रहा था।

नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए बढ़ेंगे सुरक्षा गार्ड

नगर निगम की संपत्तियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सुरक्षा गार्डों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई।

पार्क, उपवन, वाहन स्टोर, पार्किंग कॉम्प्लेक्स और नगर निगम की अन्य संपत्तियों की निगरानी के लिए अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखने के साथ निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाना है।

राजघाट अंत्येष्टि स्थल की नई एसओपी को मंजूरी

राजघाट अंत्येष्टि स्थल के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) को सदन ने स्वीकृति दे दी।

एसओपी लागू होने के बाद अंत्येष्टि स्थल पर उपलब्ध व्यवस्थाओं और संचालन से जुड़े कार्य निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए जा सकेंगे।

जरूरतमंदों के लिए खरीदे जाएंगे 15 हजार कंबल

सर्दी के मौसम को देखते हुए नगर निगम गरीब, बेसहारा और जरूरतमंद लोगों के लिए 15 हजार कंबल खरीदेगा। बैठक में इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ठंड बढ़ने के दौरान इन कंबलों का वितरण जरूरतमंद लोगों के बीच किया जाएगा, जिससे उन्हें सर्दी से राहत मिल सके।

सेवाकाल में कर्मचारी की मृत्यु पर परिवार को मिलेगी पारिवारिक पेंशन

नगर निगम में 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने की स्थिति में उनके परिवार को पारिवारिक पेंशन दिए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली।

इस फैसले से ऐसे कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने का रास्ता साफ होगा।

पार्किंग व्यवस्था के लिए 2025 की नियमावली होगी लागू

नगर निगम में निर्माण, रखरखाव और पार्किंग स्थलों के संचालन से संबंधित उत्तर प्रदेश नगर निगम निर्माण, रख-रखाव और पार्किंग स्थलों के संचालन नियमावली 2025 लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

इसके बाद संबंधित कार्यों और पार्किंग स्थलों के संचालन को निर्धारित नियमों के तहत व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।

आदर्श वार्डों में बनेंगे सेल्फी प्वाइंट

नगर निगम के आदर्श वार्डों में सेल्फी प्वाइंट विकसित करने का प्रस्ताव भी सदन से पास हो गया। इन स्थानों को वार्डों की खूबसूरती और आकर्षण बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया जाएगा।

इससे सार्वजनिक स्थानों को बेहतर स्वरूप देने के साथ स्थानीय लोगों और आगंतुकों के लिए नए आकर्षण विकसित किए जा सकेंगे।

रुस्तमपुर ढाला के पास बनेगा 10 सीटेड शौचालय

रुस्तमपुर ढाला ओवरब्रिज के पिलर नंबर 45 के नीचे 10 सीटेड आकांक्षी शौचालय बनाने की मंजूरी दी गई।

इस सुविधा से आसपास के निवासियों के साथ राहगीरों को भी सार्वजनिक शौचालय की सुविधा मिल सकेगी। नगर निगम की ओर से सार्वजनिक सुविधाओं को बढ़ाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

दिलेजाकपुर में पुरानी किरायेदारी व्यवस्था समाप्त होगी

दिलेजाकपुर में सावित्री हॉस्पिटल के पास स्थित भवनों और दुकानों से संबंधित मामले में भी सदन ने फैसला लिया।

यहां अवैध निर्माण से जुड़े मामले को देखते हुए वर्ष 1967 से चली आ रही किरायेदारी व्यवस्था को समाप्त करने की स्वीकृति दी गई। इससे संबंधित संपत्तियों को लेकर नगर निगम की ओर से आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।

जैव चिकित्सकीय कचरे के निस्तारण की व्यवस्था होगी मजबूत

नगर निगम क्षेत्र में निकलने वाले जैव चिकित्सकीय कचरे के सुरक्षित निस्तारण के लिए कॉमन बायो वेस्ट ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल फैसिलिटी की स्थापना और संचालन को मंजूरी दी गई।

इस व्यवस्था के जरिए मेडिकल वेस्ट का निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपचार और सुरक्षित निस्तारण किया जा सकेगा। इससे जैव चिकित्सकीय कचरे से होने वाले संभावित नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।

शहर में लगाए जाएंगे स्मार्ट विज्ञापन वाले कूड़ेदान

नगर निगम क्षेत्र के सार्वजनिक और व्यावसायिक इलाकों में स्मार्ट विज्ञापन कूड़ेदान लगाने का प्रस्ताव भी पास किया गया है।

इन कूड़ेदानों की स्थापना से लेकर संचालन और रखरखाव तक के लिए CSR आधारित पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। इसका उद्देश्य शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर करने के साथ सार्वजनिक स्थानों पर आधुनिक कूड़ेदान की सुविधा उपलब्ध कराना है।

हंगामे के बाद सर्वसम्मति से पास हुए प्रस्ताव

नगर निगम सदन की बैठक की शुरुआत भले ही हंगामे के साथ हुई, लेकिन बाद में चर्चा के बाद प्रस्तावों पर सहमति बन गई। सदन ने सभी 12 प्रस्तावों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी। इन फैसलों में संपत्ति कर छूट की अवधि बढ़ाने, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने, जरूरतमंदों को कंबल देने, सार्वजनिक शौचालय बनाने, पार्किंग व्यवस्था और मेडिकल वेस्ट के निस्तारण जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।