कानपुर न्यूज: लापरवाही पर सख्त हुए जिलाधिकारी, धीमी प्रगति पर रोका भुगतान, अफसरों को लगाई फटकार
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेज-2 योजना के तहत जिला स्वच्छता समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उन्होंने कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए और अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।
निर्माण कार्यों की समीक्षा में सामने आई लापरवाही
बैठक के दौरान जनपद में रिसोर्स रिकवरी सेंटर (RRC) के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। शिवराजपुर विकासखंड की बेहद धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि इस क्षेत्र के प्रधानों को केवल जीवन रक्षक कार्यों, वेतन और मानदेय के अलावा किसी अन्य मद का भुगतान न किया जाए।
विभागीय कार्रवाई के निर्देश
शिवराजपुर विकासखंड के एडीओ पंचायत केसरी चंद्र और संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में यह सामने आया कि कुल लक्षित 590 ग्राम पंचायतों में से 543 RRC का निर्माण पूरा हुआ है, लेकिन केवल 292 (यानी 53%) RRC ही संचालित हो रहे हैं।
बेहतर और धीमी प्रगति वाले क्षेत्रों की समीक्षा
बिल्हौर, कल्याणपुर और भीतरगांव विकासखंडों में अच्छी प्रगति देखी गई, जबकि शिवराजपुर, ककवन और विधनू में कार्य बेहद धीमा रहा। इस पर जिलाधिकारी ने संबंधित पंचायत सचिवों की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज करने के निर्देश दिए, यह कहते हुए कि उन्होंने स्वच्छता अभियान में रुचि नहीं दिखाई।
अन्य कार्यों के भुगतान पर रोक
जिन विकासखंडों में कार्य धीमा है, वहां के प्रधानों को निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें जीवन रक्षक कार्यों, वेतन और मानदेय को छोड़कर किसी अन्य योजना का भुगतान न किया जाए।
31 मई तक कार्य पूर्ण करने के निर्देश
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी लंबित RRC का संचालन 31 मई, 2025 तक हर हाल में शुरू कर दिया जाए। निर्धारित समयसीमा तक कार्य पूर्ण न होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
मॉडल ग्राम योजना की प्रगति पर भी नाराजगी
मॉडल ग्राम विकास योजना की समीक्षा के दौरान भी धीमी प्रगति सामने आई। शिवराजपुर, कल्याणपुर और भीतरगांव के संबंधित पंचायत सचिवों और एडीओ पंचायत के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए गए।
शौचालय निर्माण में भी लापरवाही
भीतरगांव ग्राम पंचायत में शौचालय निर्माण की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए संबंधित एडीओ पंचायत को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश जारी किए गए।
जिलाधिकारी की इस सख्ती से स्पष्ट है कि स्वच्छता मिशन के तहत लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।
